Tuesday, 12 February 2019

जानिए कैसे एक-एक कर खत्म हो जाएंगे धरती के सारे जीव


भूपेंद्र पांडेय 
पृथ्वी ग्रह:विकास के नाम पर हमने भोगवादी मॉडल को अपनाया है.  यह हमारे जीवन तथा पर्यावरण के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य प्राकृतिक वातावरण को लगातार नुकसान पहुंचाता जा रहा है। वैज्ञानिकों द्वार बार−बार चेतावनी  के बावजूद प्रकृति से अधिकतम पदार्थ प्राप्त कर लेने की इच्छा खत्म नहीं हो रही  है। अपने लाभ के लिए  विकास के नाम पर कई ऐसे अविष्कार भी कर दिए गये जो जल, जंगल, जमीन में जहर घोल रहे हैं। प्रकृति के उपहारों का ऐसा दुरूपयोग हुआ कि धरती, आकाश, पाताल जहां से मिल सकता था उसे लेने में कोई कसर बाकी न रखी।  इस बेहिसाब दोहन का यह नतीजा है कि आज पर्यावरण का संकट पूरी दुनिया पर छा गया है। पर्यावरण संकट के दुष्परिणाम अकाल, बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन जैसी आपदाओं के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं।



पर्यावरण संकट से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली जन−धन आदि की हानि भी विकास की अंधाधुंध रफ्तार को नहीं रोक पाई है। विकास की कोई सीमा रेखा तय न होने का नतीजा यह है कि आज अधिकांश जल स्त्रोत प्रदूषित होकर समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जल संकट साल दर साल गहराता जा रहा है। हरी−भरी जमीन जलविहीन होकर रेगिस्तान में बदलने की स्थिति में है। हवा में बढ़ता जहरीला धुआं बढ़ते−बढ़ते ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाने की स्थिति निर्मित कर चुका है। आज जब बाढ़ आती है। सूखा पड़ता है तो सभी बिलखने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है, सरकार विरोधी नारे लगने लगते हैं, कुछ भगवान को भी कोसने लगते हैं। मगर किसी ने नहीं सोचा की ऐसा होता क्यूं है? हमारी अधिकांश समस्याएं वस्तुपरक भोगवादी दृष्टि से ही पैदा हुई हैं।



विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आंकड़े के मुताबिक, भारत में लगभग 9.7 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं होता लेकिन यह आंकड़ा महज शहरी आबादी का है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां 70 फीसदी लोग अब भी प्रदूषित पानी पीने को ही मजबूर हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक, पीने के पानी की कमी के चलते देश में हर साल लगभग छह लोग पेट और संक्रमण की विभिन्न बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। गांवों में साफ पानी नहीं मिलता और महानगरों में वितरण की खामियों के चलते रोजाना लाखों गैलन साफ पानी बर्बाद हो जाता है।
 कहने को तो भारत नदियों का देश है, लेकिन विडंबना यह है कि 70 प्रतिशत नदियां जानलेवा स्तर तक प्रदूषित हैं। भारत की कई नदियां जैविक लिहाज से मर चुकी हैं। इसका असर पर्यावरण के साथ लोगों पर भी पड़ रहा है। कई नदियों का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। देशभर में प्रदूषण की चपेट में करीब 150 नदियों में गंगा और यमुना नदी भी शामिल  हैं। देश के 27 राज्यों में 150 नदियां ऐसी हैं जो प्रदूषण की चपेट में हैं, इनमें सबसे ज्यादा 28 नदियां महाराष्ट्र राज्य में हैं तो विकास की मिसाल कायम कर रहे गुजरात की 19 नदियों का भी प्रदूषण के कारण हाल बुरा है। राज्यवार प्रदूषित नदियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान है जहां 12 प्रदूषित नदियां समस्या बनी हुई हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में 11 के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 9−9 नदियां ऐसी हैं, जो प्रदूषण की चपेट में हैं। वहीं राजस्थान की पांच और झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी तीन−तीन नदियां प्रदूषित नदियों की सूची में शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से गुजरने वाली एक मात्र यमुना नदी का प्रदूषण तो अरसे से सुर्खियों में बना हुआ है।
 भारत के वन क्षेत्र पर स्थिति रिपोर्ट 2015 के मुताबिक, जम्मू−कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना में जंगल तेजी से घटे हैं। पूरे भारत की बात करें तो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में देश में केवल 12 बार सूखा पड़ा, यानी 16 वर्ष में एक बार सूखा पड़ा। लेकिन 1968 के बाद से सूखे की तादाद में वृद्धि आई। जंगलों की अंधाधुंध कटान जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। मानवीय लालच ने वनों की विनाश लीला का काला अध्याय लिखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009−2011 में ही भारत में 5339 स्क्वायर किलो मीटर वन क्षेत्र विकास के नाम पर बलि चढ़ गये तथा राष्ट्र को 2000 करोड़ रूपये की आर्थिक हानि हुई। वनों के घटने के कारण हर वर्ष, वर्षा के दिनों में, भूस्खलन, बाढ़ आदि से करोड़ों रूपये का राष्ट्र को नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिये 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने 5700 यात्रियों व पर्यटकों के जीवन को समाप्त कर दिया तथा बड़ी कठिनाई से सरकारी प्रयासों से 1,17,000 लोगों के जीवन को बचाया जा सका।

 धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके चलते प्रकृति में अनेक नुकसानदेह परिवर्तन हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो बढ़ती गर्मी के लिये कहीं न कहीं मानव जाति ही कसूरवार है। विकास की दौड़ में सरपट भागते इंसानों ने कार्बन उत्सर्जन, पेड़ों की कटाई, प्रकृति से खिलवाड़ करते वैश्विक तापमान में जो बढ़ोत्तरी की है उसका ही दुष्परिणाम अब प्रतिवर्ष बढ़ती हुई गर्मी एवं तापमान के रूप में सामने आ रहा है। आंकड़ों के आलोक में बात की जाए तो पिछले वर्षों में हर वर्ष औसतन तापमान में बढ़ोतरी रिकार्ड की जा रही है। गौरतलब है कि​ पिछली एक शताब्दी के दौरान देश के अन्य 9 सबसे गर्म वर्षों में 2009, 2010, 2003, 2002, 2014, 1998, 2006 और 2007 है। खास बात यह है कि पिछले 15 वर्षों 2000-2015 के दौरान ही रहे। इससे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवर्ष तापमान बढ़ने की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पिछले वर्ष जानलेवा गर्मी ने ढाई हजार लोगों को मौत की नींद सुला दिया था।

ऐसे हालात में यह जरूरी हो गया है कि विकास को इस प्रकार सीमित व व्यवस्थित बनाया जाए कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रह सके। विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि उससे प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव न हो। यदि विकास के साथ−साथ पर्यावरण की भी गंभीरता से चिंता की जाए तो बिगड़ती प्राकृतिक स्थिति पर कुछ रोक लगाना संभव है। मत भूलिये की प्राकृतिक संसाधन इंसान की जरूरतों की पूर्ति तो कर सकता है किन्तु उसकी लालच की पूर्ति नहीं कर सकता।

Monday, 11 February 2019

यहां आधा से अधिक डकार जाते खद्​दरधरी, कैसे दिखे विकास


श्रावस्ती: विकास के नाम पर सिर्फ बातों के बादशाह दिखने वाले खद्​दरधारियों में इच्छा शक्ति हो तो कायाकल्प हो सकता है। भारी भरकम निधि का पैसा विकास कार्य कराने को मिलता है, पर नेता जी इसका इस्तेमाल खुद के विकास पर करते हैं। पुष्ट सूत्राें की मानें तो निधि के पैसा का आधे से अधिक हिस्सा कमीशनखोरी में चला जाता है।
विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आने वाली धनाराशि से दो माननीय 30 से 35 प्रतिशत सीधे कमीशन लेते हैं। जिस ठेकेदार में काम करने का बूता हो वह यह इतनी रकम नकद लेकर जाए। यह परिपाटी वर्षों से चली आ रही है। सूृत्रों की माने तो खद्​दरधारी कमीशन का पैसा एडवांस में भी जमा करते हैं। मसलन 50 लाख रूपए के काम के लिए तीन लोगों ने नकद कमीशन जमा कर दिया तो इनमें से एक को तत्काल काम मिलेगा शेष लोगों को अगली बारी के लिए इंतजार करना होगा। कमीशनखोरी के इस खेल में जिस विभाग से काम होना होता है उसे 15 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। डीआरडीए का पांच प्रतिशत, स्टांप एक प्रतिशत, टेंडर एक प्रतिशत व एग्रीमेंट एक प्रतिशत आदि आदि खर्च जब पहले जमा हो जाता है तब ठेकेदार काम करने फील्ड में उतरता है। इस प्रकार कुल 58 से 60 प्रतिशत हिस्से में बंट जाता है। 40 प्रतिशत में ठेकेदार को काम पूरा कर अपना लाभ निकालना होता है। इस परिपाटी पर रोक लगाने वाला कोई नहीं है। यह है सुसाशन की असली तस्वीर....

Saturday, 9 February 2019

यहां बहुमंजिला इमारत के स्वामी को भी मुफ्त मिलता है सरकारी आवास


भिनगा नगर में प्रधानमंत्री आवास का शक्ल देने  लिए तोडा जा रहा मकान 
खुद के घर में  किराएदार रखिये और  प्रधानमंत्री आवास ले जाइए 
भूपेंद्र पांडेय
श्रावस्ती : नगर क्षेत्र में गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। नियमों को ताक पर रख अपात्रों में रेवड़ियों की तरह आवास बांटे जा रहे हैं। बहुमंजिला इमारत में किराएदारों को रखने वाले भवन स्वामी भी आवास के पात्र दर्शाए गए हैं।
नगर पालिका क्षेत्र के रजानगर मुहल्ले में पहले से पक्का मकान में रह रहे एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। लाभार्थी अपने मकान की छत तोड़कर उसे आवास के नक्शे में बना रहे हैं। इसी प्रकार कानूनगोपुरा मुहल्ले में दो सगे भाइयों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। इनमें से एक सेवानिवृत्त निकाय कर्मी है। नगर में इनका दो मंजिला मकान पहले से बना है। इसमें किराएदार रहते हैं। इसी प्रकार दर्जी मुहल्ले में शिव मंदिर की विवादित जमीन पर भी एक पक्ष का हक दर्शाते हुए इन्हें आवास दिया गया है। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति की वरासत अपने नाम नहीं कराया है। पहले से बहुमंजिला इमारत होने के बाद भी उन्हे प्रधानमंत्री आवास दिया गया है।
=तेजी से बढ़े आवास के लाभार्थी =
दिसंबर माह तक भिनगा नगर में मात्र 87 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास दिया गया था। बहराइच के पीओ डूडा संजय सिंह को श्रावस्ती का अतिरिक्त प्रभार मिला इसके बाद जनवरी माह में ही आवास के लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 583 से अधिक हो गई है। बकौल पीओ डूडा एक हजार लाभार्थियों को आवास देने की तैयारी है।
=क्या है नियम=
नगर क्षेत्र में आवासविहीन अथवा कच्चे मकान में रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री आवास देना होता है। इसके लिए लाभार्थी की वार्षिक आय की सीमा तीन लाख तक निर्धारित है।
=भटक रहे पात्र =
नगर के शिवाजीपुरम मुहल्ले की रेनू पत्नी मंगरे, ननकई पत्नी रामिबलास, गीता पत्नी बुधई, सितारा पत्नी शरीफ, विशंभर पत्नी कोयली, बृजकिशोर पत्नी काली प्रसाद, फूलमती पत्नी रामसमुझ, मायादेवी पत्नी राधेश्याम, सतीचौरा की राधिका पत्नी कैलाश, बबलू पुत्र कक्कू, मिथलेश पुत्र शीतला प्रसाद, गिरिजाघर के भानू प्रकाश पुत्र अशर्फी लाल, तिलकनगर की पुष्पा पत्नी पप्पू आदि पात्रता के बाद भी आवास के लिए भटक रहे हैं।
वर्जन ===
-जिला नगरीय विकास अभिकरण अपात्रों को आवास दे रहा है। इसमें डूडा के कुछ कर्मी वसूली भी कर रहे हैं। डीएम को अवगत कराया गया है। आवास आवंटन में मेरी राय नहीं ली गई है।
- अजय आर्य, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद भिनगा।

Wednesday, 30 January 2019

जिले के हर गांव में बनेगी पानी की टंकी

जिले के हर गांव  में बनेगी पानी की टंकी 
श्रावस्ती: ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध के लिए हर गांव में पानी की टंकी बनेगी। घर-घर पाइप लाइन पहुंचाई जाएगी। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया है। पहले चरण में जिले के 10 गांवों को चयनित किया गया है। यह योजना उन गांवों परलागू होगी जहां पहले से किसी योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण प्रस्तावित अथवा निर्मित न हो।

20 से 50 लाख तक आएगी लागत -
ग्राम पंचायत के सभी मजरों में आबादी के आधार पर टंकी निर्माण व पाइप लाइन बिछाने का खर्च तय किया जाएगा। 20 से 50 लाख के बीच एक टंकी पर खर्च आएगा। बो¨रग 700 से 800 फीट गहरी होगी।
10 प्रतिशत पैसा देगी ग्राम पंचायत -
परियोजना लागत का 10 प्रतिशत ग्राम पंचायत को देना होगा। इसके लिए स्वजल धारा योजना के नाम से अलग बैंक खाता खुलेगा। 10 प्रतिशत धनराशि जमा होने के बाद शेष पैसा केंद्र सरकार की ओर से इसी खाते में भेजा जाएगा।
हर घर में मिलेगा तीन कनेक्शन -
शुद्ध जलापूíत के लिए घर में पानी के तीन प्वाइंट दिए जाएंगे। एक प्वाइंट भोजनालय में, दूसरा शौचालय में तथा तीसरा प्वाइंट आंगन अथवा स्नान घर में दिया जाएगा।
हर तीन माह पर चयनित होंगे गांव-
स्वजल धारा योजना के तहत जिले के सभी ग्राम पंचायतों व मजरों को चरणवार आच्छादित किया जाएगा। एक बार में 10 गांवों का चयन होगा। यहां तीन माह में काम पूरा कर पानी कनेक्शन दे दिया जाएगा। इसके बाद अगले चरण में फिर 10 गांवों का चयन होगा।
पंप ऑपरेटर व प्लंबर की होगी तैनाती -
योजना से आच्छादित परिवारों से जल शुल्क के तौर पर 50 रुपये प्रतिमाह लिया जाएगा। इस पैसे से पंप ऑपरेटर व प्लंबर की नियुक्ति कर ग्राम पंचायत मानदेय देगी। टंकी की सफाई व पानी का क्लोरिनेशन भी होगा। पंप चलाने के लिए बिजली बिल का भुगतान 14वें वित्त आयोग से होगा।
क्या कहते हैं डीडीओ -
जिला विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत अपने किसी भी मजरे के लिए इस योजना का लाभ ले सकती है। न्यूनतम आबादी 10 परिवार होना चाहिए। यह योजना ग्राम पंचायत पर आधारित है। इसका संचालन पूरी तरह ग्राम पंचायत ही करेगी। अधिक से अधिक गांव इससे लाभावंवित हों, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।

Tuesday, 29 January 2019

                   
कुप्रबंधन ने फीका किया श्रावस्ती महोत्सव का रंग
श्रावस्ती: उत्साह के साथ शुरू हुए श्रावस्ती महोत्सव का रंग कुप्रबंधन के चलते फीका हो रहा है। अतिथियों के बैठने का स्थान तो आरक्षित है, लेकिन यहां किसी के भी बैठने से रोक नहीं है। अति महत्वपूर्ण लोगों की दीर्घा में अर्दली, चपरासी व लिपिक बैठे नजर आए। इसी प्रकार प्रेस दीर्घा में वाहन चालक व सफाईकर्मियों का कब्जा रहा। विशिष्ट होने का पास लेेकर परिवार समेत कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे अधिकारी भटकते देखे गए।

चित्र- महोत्सव सभागार में वीवीआईपी के लिए लगे सोफे पर बैठे कर्मचारी.
विकास क्षेत्र इकौना के बौद्ध तीर्थ क्षेत्र में चाइना मंदिर के निकट चल रहे श्रावस्ती महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण होते हैं। इसके लिए बने भव्य पांडाल में प्रवेश के लिए चार दरवाजे बना गए हैं। अति विशिष्ट अतिथि, महिला, प्रेस व सामान्य लोगों के लिए अलग-अलग दीर्घा बनाई गई है। महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए विशिष्ट लोगों को आमंत्रण पत्र दिया गया है। प्रवेश द्वार पर पहरा होता है, लेकिन पांडाल में प्रवेश करने के बाद मनमाफिक कुर्सी लेकर बैठने के लिए कोई रोक-टोक नहीं है। बीते वर्ष हुए महोत्सव में भी यह अव्यवस्था देखने को मिली थी। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने सीख नहीं ली। सोमवार को यहां पांडाल में स्थान न मिलने से कई अधिकारी भटकते देखे गए। रुतबे के हिसाब से सम्मानजनक कुर्सी न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता नसीम चौधरी ने हंगामा भी काटा



कहने को श्रावस्ती महोत्सव,  दिखने में  दलित चिंतन महासभा
- सामाजिक एकता व अखंडता के मंच जिताऊ दावे श्रावस्ती महोत्सव में तार-तार होते दिखेयहां मंच पर मुंशी प्रेमचंद के लिखित नाटक सद्गति के मंचन के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि हम दलित चिंतन महासभा में बैठे होंहिंदू धर्म मे सैकडों वर्ष पूर्व व्याप्त कुरीतियां जो आज के दौर में अपनी प्रासंगिकता खो चित्र - नाटक  का  मंचन करते कलाकार
चुकी है उनका चित्रण नाटक के माध्यम से किया गया। ब्रह्मण को उन कुरीतियों के लिए जिम्मेदार दर्शाया गयाऐसा लगा कि किसी विशेष उद्देश्य से भर चुके घाव को कुरेदकर समाज के अलग-अलग वर्णों एक दूसरे के खिलाफ रहने का संदेश दिया जा रहा हो। सरकारी मंच से हुए इस कार्यक्रम की मौजूद लोगों ने निंदा की। हर शिक्षित आंखों में सवाल था कि महोत्सव के लिए इस कार्यक्रम का चयन किसने किया। इसके पीछे क्या उद्​देश्य थे? बता दें कि यह आयोजन बौद्ध तीर्थ क्षेत्र में हो रहा है।

Monday, 28 January 2019

बिना शह के कैसे फल फूल रहे अवैध नर्सिंग होम.....
-कागजी ही है बेटी-बचाओ, बेटी- पढ़ाओ का नारा
श्रावस्ती: इन दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा हैलोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, बैनर रैली, गोष्टी आदि सरकारी तामझाम भी दिख रहे हैंइस सब के बीच कर्यक्रम की मंशा पर जिम्मेदारों की निष्ठा सवालों के घेरे में है

इकौना क्षेत्र में एक ही दिन नाली में भ्रूड़ व नाले में नवजात बच्ची का शव मिलना व्यवस्था की नीव खोखली होने की पुष्टी करता हैचर्चा अाम है कि नगर में धड़ल्ले से अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैंबिना अथाॅरिटी के डॉक्टर तो अपनी दुकान चला ही रहे हैंएएनएम व आशा भी जच्चा बच्चा केंद्र संचालित कर रही हैं। वर्षों से चल रहे इन केंद्रों पर भ्रूड़ हत्या आम बात हैसवाल उठता है कि जो बात आम चर्चा में है, क्या स्वास्थ्य व प्रशासनिक महकमें के जिम्मेदार उससे अनभिज्ञ हैं? क्या जिम्मेदारों की शह के बिना यह अवैध नर्सिंग होम चल सकते हैं? बताया जाता है कि इकौना नगर में जिस स्थान पर भ्रूड़ मिला है उसके आसपास भी अवैध नर्सिंग होम संचालित है। रविवार को भ्रूड़ व नवजात बच्ची का शव मिलने के बात सोमवार को एक टीम ने इकौना में छापामारी की। इस दौरान अवैध दुकानों के शटर बंद मिले। अवैध दुकान चला रहे लोगों को छापामारी की सूचना पहले से कैसे मिल गई। इस सवाल का उत्तर नहीं मिल सकता। सुर्खियों में आए इस मामले की फाइल भी वजनदार बंडल हाथ हाथ लगते ही दबा दिया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई की औपचारिकता पूरी कर ली गई हैऐसी व्यवस्था में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ ढ़ोंग व प्रचार प्रसार के प्रशासनिक प्रयास सरकारी धन को डकारने का माध्यम ही नजर आ रहा है

Sunday, 27 January 2019

बुद्ध की धरती का बढ़ रहा सियासी पारा
-लोक सभा चुनाव के लिए जनता की नब्ज टटोलने लगे दिग्गज
भूुपेंद्र पांडेय, श्रावस्ती: लोक सभा चुनाव में भले अभी छह माह से अधिक का समय है, लेकिन हिमालय की तलहटी में स्थित बुद्ध की धरती का सियासी पारा ठंड के मौसम में ही बढने लगा है। धर्मिक यात्रा के बहाने दिग्गजों ने यहां पहुंच कर जनता की नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है वर्तमान में सत्तासीन दल के बैनर से बढ़ी चहलकदमी इन दिनों चर्चा में है
सियासत में सत्ता की आहट काे महसूस कर हवा के साथ चलने वाली श्राावस्ती की जनता ने पिछले लोक सभा चुनवा में भाजपा को चुना और दद्​दन मिश्र के जीत का ताज पहनाया। ऐसा माना जा रहा है लगभग साढ़े चार सालों में वर्तमान सांसद की लोकप्रियता घटी हैकयास लगाए जा रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए भजपा कुछ वर्तमान सांसदों का टिकट काट सकती है। भगवा बिग्रेड से यहां उम्मीदवारी के लिए बढ़ती कतार इन कयासों और मजबूती दे रहे हैं। सूबे में सपा शासन के दौरान यहां जिलाधिकारी रहे निखिल चंद्र शुक्ल ने सरल व्यवहार से अपनी अलग छवि बनाई थी। भूमि विवाद निस्तारण का श्रावस्ती माडल, शहर को 24 वा गांवों 20 घंटे बिजली, कुपोषण के खिलाफ गांव-गांव में स्वास्थ्य मेला यह सब उनके सफल प्रयोग थे। शासन ने भी इसे सराहा था। उन्होंने अपने आवास के प्रवेश द्वार पर जनता से मिलने का समय 24 घंटे लिखवाकर हर किसी को अपना मुरीद बना लिया था। अब वे इस छवि के सहारे राजनैतिक सफर तय करना चाह रहे हैं। इन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वा लोकसभा चुनाव के लिए यूपी के प्रभारी जेपी नड्डा का करीबी भी बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय नृपेंद्र मिश्र के पुत्र व पूर्व सांसद पं़ बदलूराम शुक्ल के नाती साकेत मिश्र भी यहां से लोकसभा के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैंपांडव कालीन विभूतिनाथ शिव मंदिर में दर्शन पूजन के बहाने वे कार्यकताओें के बीच हाजिरी लगा चुके हैं। पूर्व में गांधी-नेहरू परिवार के करीबी रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शरद त्रिवेदी संघ के सहारे तो बहराइच जिले की मूल निवासी स्वाती तिवारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय के सहारे लोक सभा चुनाव के टिकट की आस लगाए हैंइन नेताओं की चहलकदमी भी बढ़ गई है